ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 371-ਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਸਮਾਜ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਗਾ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਪੁਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਕੇਵਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੈਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹਨ।
(ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੰਖੇਪ)
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਟਾਕਰਾ ਜਾਰੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਬਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਦੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2016 ਦਾ ਸਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁੰਦੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਸੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਿਗਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਦਲ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੁਝ ਵੱਟਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੁੱਲਾ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਬਾਗੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਾਬੁਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਲਾਇਤ ਕੋਰਾਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
(ਦ ਹਿੰਦੂ ’ਚੋਂ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਸੰਖੇਪ)
No comments:
Post a Comment