07 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

07

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ:

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ‘ਸਖਤੀ’ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਾਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, 2142 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਅਮਲ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ-ਸੰਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੇ ਨੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਉ-ਗਰਜਾਂ, ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਤੇ ਦਾਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਖਾਸਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੇੜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤਾ-ਲੜਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਏ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੰੁਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲਗੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਜੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ‘‘ਜਮਹੂਰੀ’’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਕਬੂਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਖੁਰਨੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2014 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦੱਬ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚੋ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਾ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ 20000 ਰੁ. ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਜ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗਰੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਧਨ ਦੇ ਜੋੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ 20000 ਤੇ ਕੀ 2000 ਦੀ ਹੱਦਾਂ! ਇਹ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਧੱਕੜ ਅਮਲ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਰਚੇ ਗਏ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉੱਘੜ ਆਈ ਹੈ। ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉਘਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ 250 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕੁੱਝ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ 300 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਖਬਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ?

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਹਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਗੈਰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜੁਗਲਬੰਦੀ

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਜੁਗਲਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਕੇ.ਪਾਟਿਲਾਂ, ਐਲ.ਐਨ ਮਿਸ਼ਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਨਿਸ਼ਠ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਲੰਗੋਟੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ। ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਗੂ ਜਰੂਰ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ‘ਗਲੀਜ਼’ ਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

(ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਅੰਸ਼)