ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ
ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼
- ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਡੈੱਸਕ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਵਧਾਉਣ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਤਾਜਾਤਰੀਨ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਥੋਥਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਂ ਲਿਖੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸਦੇ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਰਜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 200 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਜੰਡੇ ਚ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ, ਕਲਿੰਟਨ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕੈਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰ ਵੀਜਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਈ-ਬੇਅ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2015 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਮੈਬਰ ਬਣਕੇ ਨਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਨਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੀਨੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ 100 ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ - ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (649) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਜ ਸੱਟੇ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਰਥਾ ਤੇ ਨਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੈਰਉਪਜਾਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਸਤ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਚੂਣ ਭੂਣ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਈ ਨਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। 2008 ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਪਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓ ਘੋਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਜ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ/ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ, ਗੈਰਉਪਜਾਊ, ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਖੋਟੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਲੋਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜਾ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁੱਟਣੀ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੀਸੋ, ਈ ਪੀਸੋ, ਈ-ਬੇਅ, ਪੇਅ ਟੀ ਐਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਆਈਡੀਆ, ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰਝ ਪੰਜੇ ਖਿਲਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀਓ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆ ਐਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਵੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਆਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਫਰੀ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੜਾਧੜ 3ਜੀ-4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਧੜਾਧੜ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੱਖੋ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬੱਧੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਾਂ ’ਚੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਚੁੱਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਲਿਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment