02 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ:

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ:

ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮ

-       ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ  ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ  ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਯਾਨੀ, 0% ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ  ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ  ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਲੋ ਮਗਰ 4 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।   ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’’।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ  ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ--ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਕਣਕ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ 25% ਤੇਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਝਟਪਟ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨਾ ਹੇਜ ਕਿਥੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ!

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 

ਇੱਕ  ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ ਆਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸੰਨ 2000- 01ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2000-01ਤੋਂ 2004-05 ਵਿਚਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 9% ਕਮੀ ਆਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2005 ਵਿੱਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ’ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ  268 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 165 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਲਗਾਤਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਲੱੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸੌਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੰਡਾਰ 2250 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨਾਲ ਆਫਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ - ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ  55 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ  ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ, ਲਾਓਇਸ ਡਰਾਇਫਸ, ਗਲੈਨਕੋਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਕੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਦੇ  ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਕਾ ਭੇੜ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਕਣਕ ’ਤੇ  ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ  ਦੀ ਭਾਰੀ ਖੇਪ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ‘‘ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ’’ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਈਜਾਦ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ, ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

1950 ਵਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐਲ 480 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਕਾਠ ਹੀ ਬੱਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰੇ੍ਹ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੇੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਨੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

1970 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’’ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ।

1998 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਲਸੰਸ ਹੇਠ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਤੋਂ31 ਅਗਸਤ 1999 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ । ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ50% ਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000’ਚ ਵਧਾਕੇ 80% ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤਰਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸਦੀ ਸਫ ਵਲੇ੍ਹਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਕੱਟ ਲਗਾਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਕ ਪਰਤ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਕੇ. ਫੈਲੇ-ਪੱਸਰੇ ਭਿਸਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੇਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸਨੂੰ ਮੁਰਦਾਹੀਣ ਕਰਕੇ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਰਅਸਲ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ , ਜੋ 1960ਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਪ.ਸੀ. ਆਈ. ਵਰਗੇ ਅਦਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਾ  ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ’ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਰਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ।

ਸੋ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਉਂਦੇ ਗਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।