26
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਰੜੇ ਲਫਜਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਡੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ-ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਬਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਡੇਰਾ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਫੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
28 ਫਰਵਰੀ, 2017
No comments:
Post a Comment