03 ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ 2017-18

ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ 2017-18

        ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੰੁਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਰਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਵੇ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਤੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਬੱਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ‘ਬਰਾਮਦੀ ਤੇਲ’ ਸਹਾਰੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਏਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਉ ਉਹ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉ ਤਾਜਾ ਬੱਜਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਝਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇ ਐਲਾਨ ਏਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ। ਬੱਝਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰੁਗੜ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਮੰਗ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ (ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸੇ) ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਦੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.5% ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੱਜਟ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਉਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ) ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 12% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਏਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਔੜ ਰਿਹਾ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ 2016-17 ਲਈ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ 40% ਵਾਧੇੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਰਕਮ 13, 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2017-18 ਲਈ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਉਜ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸਤ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13, 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 26.5% ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਵਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ।

ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੜੀਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 58% ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 38% ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹੀ ਧੁੱਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਦੀ ਸਕੀਮ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ 1% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 47, 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਜ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਉਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਨੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਜ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਜੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2015 ’ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ 67% ਪਰਿਵਾਰ 10, 000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਚ 77% ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਅ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ 5% ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 6% ਸਿੱਖਿਾਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਇਸ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38, 206 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 48, 853 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ 5.8 % ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2, 74, 114 ਕਰੋੜ ਰੁ. (ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਆਉਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 83, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟਂੈਕ-ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਹੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ 64000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 3, 96, 135 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਰ-ਖਰੀਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸੱਦਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਚੱਟਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਤੇਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋਤ ’ਚ ਫਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ’ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਐਲਾਨ ਏਸੇ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨੇ ਹਨ।

ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ’ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਜ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਉ ਹੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਪੈਂਟ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੱਜਟਾਂ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਪਨੇ ਪਾਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਧੁੱਸ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।