ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ (NOTA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ
ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ੋਚਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਸੇਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ-ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣਨ-ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਖਿੰਡਾਅ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਡਾਢੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਜ਼ਨੀ, ਔਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕੜਾਈ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੇਤੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ-ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ/ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ (ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਾ/ਬਾਈਕਾਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਔਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਔਖ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁੱਲਮਿਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ, 30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ- ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੁਹਰਛਾਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਓਹੜ-ਪੋਹੜਾਂ (ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਲਾਲਚਾਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸਾਂ-ਗਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰਮ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਇਸਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਈ ਅਹੁਲਣ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਰਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ/ਪੈਂਤੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ/ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੀ ਵੋਟਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਖੜਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਨੋਟਾ (ਐਨ.ਓ.ਟੀ.ਏ.) ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ- ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਖੜਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ- ਪਹਿਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ-ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਿਕਾਸ (ਘੋਲ) ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਜਾ- ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨੀਤੀ/ਪੈਂਤੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ- ਦੂਸਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਜਤਲਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment