ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮਨਜੂਰੀ
ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਹੌਲ ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ, ਇਸ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਵੀਰ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿ ''ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਪਿੜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੇਧ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਅੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 73 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਅੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 61 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, 60 ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 53 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਜੈਅੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨੀ ਅਤੇ ਜੈਅੰਤੀ ਨਟਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ- ਮਾਤੂ ਜਨ-ਸੰਗਠਨ- ਦੇ ਵਿਮਲ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ''ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.... ਡੈਮ ਦੇ ਧਾਵੇ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ..... ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਾ-ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਇਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਣ ਸਨਅੱਤ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਕੀਲ ਰਿਟਵਿਕ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨ-ਬੱਝਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' ਮੋਇਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ''ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ'' ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਲੱਗ ''ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ'' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤੂ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment