ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ: ਇੱਕ- ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ- ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ- ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਕਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਹੱਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ-ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ; ਦੂਜਾ- ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਮਾਊ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੱਜਵੇਂ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਉਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। 

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ''ਵਿਕਾਸ'' ਅਤੇ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦਾ ਹਮਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 2007 ਦਰਮਿਆਨ 489 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 112 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2012 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 40 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ (ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ) ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਇੱਕ ਫਿਲਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ''ਖੰਡੂ ਮੋਰਾਰੇ'' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.........।'' ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ''ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂਭਾਈ ਕੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੂਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਘਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਵਧਾਰਾ ਸਿਫਰ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ-ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਦਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਜਰਤ 106 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 83 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 152 ਹੈ। 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁੰਗੜੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ-ਪੱਧਰ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚੇ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 44 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮਾੜੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ।''

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਬਾਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 8.79 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 11.33 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੰਦਰਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ- 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 20.20 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗਾਹ 'ਤੇ ਜੰਗਲਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ  ਖੇਤਰ  ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ 88 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ  ਸਥਿੱਤ  ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡs s  ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਵਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 88 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੂਡੂਚਰੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਮਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ''ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗੁਜਰਾਤ'' ਦੀ ਫੜ੍ਹ-ਮਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਹੱਲੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਲਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ) ਦਾ ਡਰਾਮਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਰਕੀ ਜੂਨ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2013, ਅੰਕ 'ਚੋਂ)