ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ

ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਕੇ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ

-ਸੁਦੀਪ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ” ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ” ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ”” ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ” ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਇਜਤ-ਆਬਰੂ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜੀ, ਵਸੀਲਿਆਂ-ਸਾਧਨਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ, ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ

15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਰਾਹੀਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਤਸ਼ਦਦ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਕਬਾਈਲੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ, ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਸੀਮਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ'' ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ 128 ਸੰਗਠਨਾ'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 7000 ਲੋਕਾਂ'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਦਫਾ 44ਆਂ ਲਾਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਹਕੂਮਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜਾਰਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੋਚਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ'ਤੇ ਕਾਤਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਪਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ, ਗੁੰਡਾ-ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਰੂਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। 

ਖੇਤੀ'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ

15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ  ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਲਾਕੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ, ਖਾਦ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ-ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ, ਵੇਚ-ਵੱਟਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਜਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। 2012 ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੀਆਂ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2013 'ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਵਟੀ ਪੱਖ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਵਾ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ:

ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਹੱਥੀਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2009-10 ਤੱਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟਾਇਆ ਕੌਮੀ ਧਨ 2009-10 ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ 1370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਏ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। (ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ।) ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨਾਢ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਕੌਮੀ ਪੂੰਜੀ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁਟਾਇਆ ਕੌਮੀ ਖਜਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਚੂੰਡ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2009-10 ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ 72000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ 14% ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 29000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬ-ਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ 30,000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਬ-ਸਿਡੀਆਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਢਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆ ਹਨ। ਪਰ, ਚੋਣ-ਚਰਚਾ ਏਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਛੜਪੇ ਮਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ:

ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੰਡ-ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਹਿਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ “ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ'' ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੱਲੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੰਹਿਗਾਈ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ:

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1990-91 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 1999-2000 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਚਕਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੈਂਕ-ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਛਿਲ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 76% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ:

15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਪ-ਤਿਪ ਨਿਚੋੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 40 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 76% ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਾਂ 500 ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਤਿਆ ਚੂਸ ਕੇ 12/12-16/16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਾਧਾ:

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ 2001-02 ਤੋਂ 06-07 ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ 30% ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 290% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1977-78 'ਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 7.78 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕੇਸ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 72 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸ 81 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਅਸਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.6% 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਫੇਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਤ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਲਚਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਿੱਟਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1999-2007 ਤੱਕ ਮਹਿਜ 1% ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੰਘੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ 'ਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ)। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ 400 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 75% ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 50% ਅਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਦਾਦ ਦਾ ਅੱਧ ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40% ਬਾਲ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਰ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ:

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਖੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਰ 18 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧੀਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ 3 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, 2 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, 2 ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣ ਤੇ 11 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ  ਰਸਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 85% ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 8500 ਦੇ ਕਰੀਬ “ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ'' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 2500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਜਫਰਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ - ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ ਜਾਨਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ।