ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼

ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

-ਪੱਤਰਕਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ) ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਅੰਕ ਜਨਵਰੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2014, ਸਫ਼ਾ-46)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਸਬੰਧੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਭੇੜੂ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ। ਛੇ ਦਿਨ ਤੇ ਛੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ; ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੋਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। 

1. ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 4800 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੰਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ-ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡਣੀਏ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।)

2. 1970 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 25-02-2014 ਤੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਕੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

(ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-60 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਹਨ।)

3. ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 80-85 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।)

4. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।)

6. ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

7. ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ 2 ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗੀ।

8. ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

9. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

10. ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬਧੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

11. ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਸਦਕਾ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਆਦਿ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਲਾਖੀ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਮੂਹਰੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ''ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਦਿਨ ਛੇ ਰਾਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਥੋਥ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।'' ਸੋ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਆਸਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ - ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ - ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣਾ ਇਸਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਪੀਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਕੇ ਉਹ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੜੇ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਸੱਦੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼-ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਚ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 800-900 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੇ ਪਏ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਲ – ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਰੋਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਘੋਲ, ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਲੜ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੋਲ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਔਰਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਜ-ਉਘੜਾਈ – ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਮਾਤੀ-ਖੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੱਤ ਦਿਨ ਛੇ ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ, ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਹੁ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵੱਕਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ - ਇਸ ਸਿਰੜੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਲੜਨ ਸਦਕਾ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵੱਕਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੜਨ-ਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਭੇੜੂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। 

ਘੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੀਤ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 150 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 200 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 80-85 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਰਵੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।