ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ

ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ

27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਧਾਰਣ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਿਨਾਉਣੇਪਣ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੁੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਆਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਵਸ ਪਿਉਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਕਸ਼ੀ ਨਾਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਕੁਕਰਮ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। 

27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰਸ਼ੂਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਗਾਊਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਹਥਿਆਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧਣ ਲਈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬੋਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬਰਗੇਡ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲ਼ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਘਰਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। 

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ''ਸੁਰੱਖਿਅਤ'' ਬਸਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 

ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਝੁੱਲੀ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਤੇਸਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ''ਜਨਤਕ ਝੱਲ'' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ''ਦਹਿਸ਼ਤ-ਗਰਦੀ'' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਤੇਸਿਧ ਜਨਤਕ ਝੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਅਗਾਊਂ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 

ਇਉਂ ਹੀ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੋਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਉਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ¸ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 

ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ 3000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਪੈਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ  ਪਹਿਲਾਂ  ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨs sਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'' 

ਇਹ ਗੱਲ ਸਬੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਟੋਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਆਖਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡੋਲਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੋਲਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਸੰਘ ਕੋੜਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਵੋਟ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਝਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਖ਼ੂਨੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ-ਨੁਮਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 

(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-2002 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ

¸ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ..........ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਮਲ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।             (ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2002)