ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਿੰਡਣ ਕਿਨਾਰੇ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਇਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖਿੰਡਣ ਕਿਨਾਰੇ

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ  ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਮਦ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ  ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ (422 ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 25-25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 125 ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ, 6 ਤੋਂ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 130 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਨ 1968 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ  ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਸਾਲ 2008 ਤਕ 12267 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮ-ਸਿਮ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧ ਗਈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ

ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਰਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਡਿਪੋ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ

ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਪਲੋਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।

ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਪਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ-ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ  ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਤੋੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹੁਣ 9.60 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ  2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ 2007 ਤਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ 483 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਦ ਅਧੀਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 12251 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 134 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ  ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ  ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਊਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ

ਇਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਗ ਜਣੇਪੇ, ਮੂਤਰ ਅੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਅੰਗਾਂ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਹ ਗੇੜ, ਜਨਮ ਜਾਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਲਹੂ ਗੇੜ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

320 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 320 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 100 ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 217 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 159 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,04,466 ਹੈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,37,757 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 38.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਰਾਇਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 2005-06 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.21 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ 38.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3,82,665 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 3,51,432 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤੈਨਾਤੀਆਂ 3,17,627 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,70,908 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 1,50,666 ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟ ਕੇ 149713 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,36,151 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ   1,11,017 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ 21,029 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35890 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

(ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਠੋਸ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਚੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਰ ਲਫਜ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸਥਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 25 ਮਾਰਚ 2014 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ -ਸੰਪਾਦਕ)