ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰੀ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਜੀਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗਭਰੂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਭਰੂ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ''ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ'' ਵਰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ''ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ''। ਰਾਜ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਹੇੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਵੰਬਰ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੋਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ'' ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ'' ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ''ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ'' ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਅਨੰਦਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ''ਜੀਹਨੂੰ ਜੀਅ ਚਾਹੇ,''! ''ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਕ''!! ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ''ਜੀਅ'' ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ''ਚਾਹੁੰਦਾ'' ਹੈ , ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵੇ, ਨਾਮੀਂ ਸਮਗਰਲਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬਕੇ ਡਾਂਗ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂਨੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਕੀ ਇਹ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ''ਅਧਿਕਾਰ'' ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਜਾਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਜਾਂ-ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਦੁਆਏਗਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਖੋਤਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ''ਜੀਅ'' ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ''ਮਰਜੀ'' ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ''ਰਜ਼ਾ'' ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਅੰਦਰ ਗੁੰਡੇ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਜਬਰੀ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਇਉਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਤਾਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਭਾਣੇ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੋਟ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਂਝ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਢਕੌਂਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਿੰਡੇ ਪਾਟੇ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੇੜੂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 'ਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਭੇੜ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਭਿੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਣ ਭਿੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਛਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਉਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੋਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ''ਕਾਕਾ ਜੀ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ''ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ''ਨਿੱਕੋ ਦੇ ਸਹੁਰੇ'' ਜਾਂ ''ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਪਾਪਾ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਥੇਬੰਦ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲ ਗੱਡਮੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚੀਉਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਵੇਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਮਾਰੇ ਰਜ਼ਾਹੀਣ ਇੱਜੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦੁਰਕਾਰਨ ਅਤੇ ਛਟੀ ਵਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਹੌਸਲਾ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਕੇ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੰਦ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਝਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ-2009, ਅੰਕ 'ਚੋਂ)
No comments:
Post a Comment