''ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 'ਸੁਧਾਰ'

''ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ

-ਨਰਿੰਦਰ ਜੀਤ

ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ- ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ''ਸੌ ਛੋਟੇ ਕਦਮ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। 

ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰੀਤਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ (ਰਿਸਕ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ-ਚੂਸ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਯੂਜ਼ੂਰੀਅਸ ਲੋਨਜ਼) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ (ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰੈਸਟ) ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 'ਪਰਚੀ-ਸਿਸਟਮ' (ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਘਾਰ

ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ, ਕਰਿਆਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ 'ਬੈਂਕ-ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੀਮਾ-ਪਾਲਸੀਆਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਆਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਜਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ (ਕਰੈਡਿਟ ਵਰਥੀਨੈੱਸ) ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ। 

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ 

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ

ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰਸਤੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ- ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ) 36 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ  ਸੈਂਕੜਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ- ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ, 'ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ' 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰਾਂ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਟਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ, ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ-ਪਰਨੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਲੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ) ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੇ (ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੇਗੀ। 

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਹੀ ਗੱਫੇ

'ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ' ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਫੇ ਵੀ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

` 'ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ:

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਪਰ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਾਈਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ) ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

` ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ:

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਖੇਤਰ- ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਤਬਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਗਦ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ

ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ, ਛੱਪੜ, ਚਰਾਂਦਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ/ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

'ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਪ੍ਰਾਈਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 257 ਸਫੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਛੋਟੇ ਕਦਮ' ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ- ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ 'ਛੋਟੇ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ 'ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। 

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 'ਨੀਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲ' (ਲੋਅ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ) ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨੀਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਫਲ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਲਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਧਾੜਵੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  

-੦-