ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਪੱਖੀ ਰੇਲ ਬਜਟ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਪੱਖੀ ਰੇਲ ਬਜਟ

—26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ 6600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

—ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 483 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 

—ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5.87 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ (ਪੱਕੇ) ਮਾਲ- ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ) ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪਾ-ਦਰ-ਛੜੱਪੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। 

—ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਛੜੱਪਾ-ਦਰ-ਛੜੱਪਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕੀ-ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। 

—ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ 67 ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਅਤੇ 27 ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਤਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 

—ਉਤਲੀ ਅਮੀਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉੱਚ-ਦਰਜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣੂਭੂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਲੌਂਜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 

—ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 

—ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ- ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਧਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੱਖੀ ਹੈ।   -੦-