ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ :
ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜਿਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਤੰਬਰਮ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਯਾਦਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਟਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ (ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ) ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ?'' ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜਿਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਤੰਬਰਮ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਯਾਦਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਟਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ (ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ) ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ?'' ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ , ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਫੌਜੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ( ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੇਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਆਬਰੂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜ, ਜਲਾਲਤ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਠੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਵਰੋਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜਹਾਰ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ 'ਚ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ । ਇਹ ਧਾੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੋਰ ਭਲਾਂ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਥੋਡਾ ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਥੋਡੀਆਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਹਨ?
No comments:
Post a Comment