ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ - ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜਾ
2001 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ (ਜੋ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ) ਵਿਚ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ'' ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਨਾਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੋਸ, ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਅਫ਼ਜਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ'' ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ''ਭਾਵਨਾ'' ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 30-35% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਂਸੀ 2014 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ-ਖੇਡ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਚੁਣਾਵੀ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੁਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ - ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ, ਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ, ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਸਭ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਦਮ ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਸਬੂਤ ਬਣਕੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
No comments:
Post a Comment