ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ : ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ  ਬਿਆਨ : ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਸੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਜਿਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਤੰਬਰਮ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਯਾਦਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਟਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ (ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ) ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ?'' ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ , ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਫੌਜੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਸ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ( ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੇਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ''  ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ  ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਆਬਰੂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜ, ਜਲਾਲਤ, ਦਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਠੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਵਰੋਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ।ਸੰਘਰਸ਼  ਦੀ ਇਹ ਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜਹਾਰ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ  ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ 'ਚ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ-ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਾਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀ ਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ । ਇਹ ਧਾੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੋਰ ਭਲਾਂ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਥੋਡਾ ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਥੋਡੀਆਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਹਨ? 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਪਰਤ ਪੱਖੀ ਰੇਲ ਬਜਟ

—26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ 6600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
—ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 483 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 
—ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 5.87 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ (ਪੱਕੇ) ਮਾਲ- ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ (ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ, ਕੋਲਾ) ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪਾ-ਦਰ-ਛੜੱਪੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। 
—ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਟੈਰਿਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਛੜੱਪਾ-ਦਰ-ਛੜੱਪਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹਾਂ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕੀ-ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। 
—ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ 67 ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਅਤੇ 27 ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਤਲੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 
—ਉਤਲੀ ਅਮੀਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉੱਚ-ਦਰਜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਚ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣੂਭੂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ-ਨੁਮਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਲੌਂਜ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 
—ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਸਾਮਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। 
—ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ-ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ- ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਧਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਤਲੀ ਧਨਾਢ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੱਖੀ ਹੈ।   -੦-