1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ : ਜੰਗ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ— ਭਾਰਤ ਕਿ ਚੀਨ?

1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ :

ਜੰਗ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ— ਭਾਰਤ ਕਿ ਚੀਨ?

-ਨਵਜੋਤ
ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆਂ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਫ਼ਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ। ਇਉਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੇੜਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੜ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਹੱਕੀ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਗਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਝੋਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭੜਕਾਊ-ਭਟਕਾਊ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1962 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਕੁਫ਼ਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਨਾਲ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ''ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ'' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਸ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1914 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1954 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ''ਪੱਕੀ ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ''ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ''ਇਹ ਲਕੀਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਖੁਦ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ
ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
28 ਅਗਸਤ, 1959 ''ਅਕਸਾਈਚਿੰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ....।''
31 ਅਗਸਤ 1959 ''ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤ (ਨਕਸ਼ੇ) ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।''
4 ਸਤੰਬਰ, 1959 ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ..... ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।'' ......ਇਹ 16 ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਘਾਹ ਤੇ ਜਿਊਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।''
4 ਸਤੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਦਾਖ ਸਬੰਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲੀ ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਥੇ ਗਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।''
10 ਸਤੰਬਰ 1959: ''ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੁਝ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਕੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਘਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ......।''
17 ਸਤੰਬਰ 1959: ''ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਇਲਾਕਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। .....ਇਸਦਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। .......ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਕਬਾਲ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਲਕੀਰਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਲਕੀਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ (ਲੱਦਾਖ) ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ''ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਫਿਰ 9 ਦਸੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ''ਐਨ 1950 ਤੋਂ .........ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਟਪਕੀ।........''
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਬਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਾਹ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।  ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜਾ- ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ''ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ (ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ- ਲੇਖਕ) ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਹੋਰ ਅੱਗੇ ''ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ।''
ਇਉਂ, ਜਿਸ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਨਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਟਿਆਂ-ਰੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਟਣ ਦੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸਿੰਕਿਆਂਗ-ਤਿੰਬਤ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਸਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 14 ਦਸੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਨਿਸਚਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੰਕਿਆਂਗ ਉਲਘੂਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸਿੰਕਿਆਂਗ-ਤਿੱਬਤ ਸੜਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।''
ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ
22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''1842 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲ੍ਹਾਸਾ ਦੇ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਧੀ 'ਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1847 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1893 ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਉਂ, ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1842 ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 1950 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅਣਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ 180 ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਵੋਲੰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਪਲਾਂਘ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। 
ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 26 ਸਤੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ......... ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਹੱਦ (ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਾਹੀ ਸਰਹੱਦ -ਲੇਖਕ) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਰਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।'' ਇਉਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਪੈਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ- ਚੀਨ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ।'' ਇਉਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸੀ। 
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਿ ''ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''  ਪਰ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1960 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ''ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।'' ''ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ'' ਚੀਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।''
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।  ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਚਾਓ-ਇਨ-ਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 
ਨਹਿਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ: (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਸਰਹੱਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (2) ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1954 'ਚ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, (3) ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, (4) ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਥਿਮੱਈਆ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1959 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, (5) 1958 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਥਿਮੱਈਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।, (6) ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕੇ. ਜਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸਣ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 2 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਈ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ''1950 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ ਹਿੰਦ-ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ। ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ 22 ਸਫੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੱਡੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1961 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੌਜੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਉਂਤ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 9 ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਪਿਛਵਾੜੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ 1956 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਮੈਦਾਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਉਂਤ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਪ-ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਸੀ। 28 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਲੱਦਾਖ) ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ....... ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ...... ਉਹ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ.... ਪਰ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਲਗਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ।''  ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕੀਏ।''  (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)
ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੂਨ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲਾ 'ਚ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ (ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ  (ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਸੀ। ਇਉਂ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ 'ਤੇ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੋੜਵਾਂ ਕਦਮ ਢੋਲਾ ਫੌਜੀ ਚੌਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫੌਜ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਟੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਤਰਫਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਅਣ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੱਟਾ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ: (1) ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, (2) ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਾਜਬ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, (3) ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, (4) 1959 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ (5) ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੁੱਸ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੱਲ ਕਰਨਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਅਤੇ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਧੁੱਸ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਝੱਲ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਸਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ-ਸੇਧ ਦਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ) 13 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨੀ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਹੌਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਦਲਾਲ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਥਿਆਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਊਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਲੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬੀ-ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਨਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕਾਉਣਾ-ਬਣਾਉਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭਦਿਆਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਭੇੜ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਮ-ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ- ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ- ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਸਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ
ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ-ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਦੰਦਾ ਬਣਦੀ ਚੀਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਹੋਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ- ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ-ਫੌਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ, ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਨ, ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ''ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ) ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਖੇਖਣ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
(ਨੋਟ- ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ, ਏ.ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ 2012 ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰ. 23 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ''ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ'' ਲਿਖਤ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।)
-੦-