ਅਖੌਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰਦੋ-ਗ਼ੁਬਾਰ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਅਖੌਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰਦੋ-ਗ਼ੁਬਾਰ 'ਚ 
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ''ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ'' ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲਾਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਹਕੀ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛਲੱਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਨਾਟੋ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ''ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ'' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ''ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ'' (ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਾਰਚਰ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਦੀਆਂ ਹਨੇਰ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਅੱਬੂ ਘਰਾਇਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੁਣੇ, ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 25 ਮੁਲਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 14 ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ 136 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਚਵੀਂ ਕੋਡ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਫਜ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤਕਨੀਕ (ਇਨਹਾਂਸਡ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੈਂਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਵਰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂ.ਐਨ.ਚਾਰਟਰ, ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਲਿਦ-ਅਲ-ਮਸਰੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਮੈਸਡੋਨੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਮੈਸਡੋਨੀਆ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ, ਗੁਪਤ-ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈs s  60000 ਡਾਲਰ ਅਲ-ਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਬਦਖੋਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਆਨੇ ਫੀਨਸ਼ਟੀਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ''ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ'' ਸਾਡੀਆਂ ''ਭਿਆਨਕ ਗਲਤੀਆਂ'' ਸਨ। ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ''ਤਸ਼ੱਦਦ'' ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤਕਨੀਕ'' ਓਸਾਮਾ-ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ, ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ''ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ'' ਉੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਦਬਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹਿੱਤ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਆਨੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਦਿਆਂ ਨੰਗੀਆਂ-ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
-੦-