ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ..

 

ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ..

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਧਸਣ ਕਾਰਨ 41 ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਬ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅਸਬੰਧਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਯੋਗ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ।

      ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਜਮੀਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਖਣਿਜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

       ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ  ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਥੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧੇ ਬੋਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹਾਲਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

        ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧੁੱਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਾ-ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਉੱਤੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਵਾਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਬਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਥਾਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁੱਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 20 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੁਰੋ ਧੁਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਧਸਣ ਦੌਰਾਨ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਧਸਣ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਖੰਦਕਾਂ(Trench cages) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਯੂ.ਸੀ. ਧਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 12 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

         ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 3331 ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 11 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ 23 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਢੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾਈ ਗਈ।

     ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।

    ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪਰਚੂਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਛੀਆਂ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਿਹਤਾਂ,  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜਣ, ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।-                                     -----0------