ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ

ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਘਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ

                                                                                              - ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

 

          ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ  ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ  ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਤ, ਕਦੇ 36000 ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਘੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਇਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਥਕੇਵਾਂ, ਅਕੇਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ , ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ  ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ  ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ  ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ  ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਵਾਧੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਥਰਮਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਚੌਥਾ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 417 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਨੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ  ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

           ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ  ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ, ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ  ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ , ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ  ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ  ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ  ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ  ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।  

 

ਟੈਕੀਨਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਏ. 295/19 ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।