ਬੀ.ਕ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ
ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 21, 2024 ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
4. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
5. ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
8. ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਬਜਟ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਤੋਂ)
No comments:
Post a Comment