ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ

 

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ 

                                                                                                        -ਜਸਵਿੰਦਰ

          ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ’ਚ, ਸੰਨ 1860 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਏ ਸਨਹਿਤਾ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1898 ’ਚ ਬਣੇ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸਨਹਿਤਾ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 1872 ’ਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਬਿਲ-2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

          ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕੁਥਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੰਡਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇੰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਜਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਿਆਂਈਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 46 ਮੈਂਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨੀ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਧਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਸੀ। ਉਧਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਚਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਿਕਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜੁੰਮਾ ਪੂਰੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਕਸ ਰੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਹੀ ਤੇ ਥੋਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਹੁਕਮਾਰਾਨਾਂ ਦੀ (ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਦੀ) ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਮਾਤਰ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਞ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ।

          ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਤਾਜਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਂਏ ਸਨਹਿਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕੇਗਕੀ।

          ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’’  ’ਚ, ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।’’ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਹਕੀਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਫੀਚਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਜਿਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ,  ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।

          ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਦਬਾੳੂ ਸੰਦ ਬਣੀ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ।  ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਦ ’ਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭਿਆਨਕ ਪੁਲਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜੁਲਮ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਸੀਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜੀ. ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।’’ ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸੂਸੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

          ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ (Sedition) ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਰੀ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

          ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ’ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੌਬ-ਲਿੰਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਟੀ. ਖੇਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਉਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ  ਬਹੁਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਝਪਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਕਸਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ।