ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ  ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੱਕੜ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ  ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ  ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਬਰ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ  ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ-ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਮੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੌਮ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਭੂਤ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇ-ਥਾਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਜਿੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਇਹ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ।

          ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੰਦ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਾਅਵੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੰਗ-ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਗਾਈਆਂ। ਰਾਜ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ  ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਨਿਭਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. , ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਘੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬੇ-ਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਦੰਦ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਉ ਅਜਿਹਾ  ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਤੇ ਰਸਮੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ  ਵਾਲੀ ਰਾਜਕੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਆਏ  ਰਸਮੀ ਦਾਅਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਊ ਜਾਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਉ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰੇ ਵਜੋਂ  ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

           ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 47 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਹਾਅ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਖਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਅਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੱਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

          ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ’ਚੋਂ ਜਨਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਰਸਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਉਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਪਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਧੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਘੜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਰਸਮੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਖਟਾ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ  ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਚਾਹੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੇਤਲਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ , ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖਰੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ਚ  ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਿ.ਇਨ. ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ  ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੰਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ  ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।