ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਅਰਤਮੰਦ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੋਲ਼ੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਧਮਾਕਾ
ਬੀਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਰਅਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਤੰਭ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੰਗਦਾਰ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕੈਨਿਸਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੂੰਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਠਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੀਕਰ ਉਸਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਖਨਊ ਅੰਦਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਾਇਰੀਆਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਐਮ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਇੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫੈਨ ਕਲੱਬ’ ਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੇਜ ’ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਰਤੌਅ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵੁੱਕਤੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਢਾਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮੂਰਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਰ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਛੋਂਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਅਹੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੁਮੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ’ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ.ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਸਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਤਾਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵੀ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਰੰਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂਘ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਪੱਖੋਂ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਜੋੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਹੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਆਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਹਦ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਚੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਵੀ ਸਕਣ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤੀ ਨਤੀਜਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿੱਕਲੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਉ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖਿੰਡਵੇਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਧਾਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। (25 ਦਸੰਬਰ, 2023)
No comments:
Post a Comment