ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗੱਫੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਸ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜੁੰਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ  ਖਾਂਦੀ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀ  ਗਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਐਸੋਚੈਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1-4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਮੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 34.5% ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50-55% ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਜੁਮਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛਲ ਖੇਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ। 

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ  ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨੀਮ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 23 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 12 ਬੈਂਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ Àੁੱਤਰੇ। ਜਦ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ। 

ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਘਟੀਆ  ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ(ਪਲੈੱਜ ਕਰਨ) ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਖਤ-ਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਹਾਂ- ਗਰੰਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਜਲਾਲਤ, ਪੁਲਸੀ ਹੱਬ-ਦੱਬ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਗਤ ਅਤੇ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 13000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੁਅੱਲਕਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਚਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਉਚ-ਪੱਧਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਕਰੋੜ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਅਲਾਹਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਜਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ Àੁੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। 

ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ  ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਦੇ  ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਬਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ  ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ , ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 516 ਕਰੋੜ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ 8915 ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਅਜੇ 92376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 

2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 120165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 480093 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 83.4% ( 400584 ਕਰੋੜ ) ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਏ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 15 ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਤੋਦੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪਾਲਦੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧ ਰਹੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਈ 2014 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਪੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।  ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।