ਪੰਜਾਬ: ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ

ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਸੁਟਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਸਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਕਸਰਤ 2013 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ  ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। (ਉਹਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ)ੇ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਜਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਢਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਇਉਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਛਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੌਖਟਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ  ਕਦਮ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਮਿਆਂ, ਕਰਜਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਕਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ  ਰਖਦਾ ਹੀ  ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ  ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਆਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ)। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖਰੜਾ ਇਹ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਇਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਏਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ  ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸਚਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਹ ਸਚਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਜੁੰਮੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਵਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।   

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਬਣਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ  ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। 2016 ਵਾਲੇ ਕਰਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਰਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਬੁਨਆਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ  ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਾੜੇ ਭਾਵ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ  ਦਾ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰੋ

ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੱਸਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਜਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪ੍ਰੇਆਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਅਤਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕਰਜਾ ਨੀਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਮਗਰਲੇ ਸਹਾਇਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱੱਜ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ Àੁੱਭਰੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਫੌਰੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੌਖਟੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ  ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੌਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਾਧੂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਵੀ ਇਹਨਾਂ'ਚ ਵੰਡਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬੈਕਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਭਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ  ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ  ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ  ਛੇੜਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।