ਥੂਥੂਕੁਡੀ: ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਜਬਰ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਥੂਥੂਕੁਡੀ: ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਜਬਰ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

22 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੂਟੀਕਰੋਨ ਜਿਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂਅ ਥੂਥੂਕੁਡੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ-ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਗੂ ਤਾਮਿਲ ਅਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਪੁੜਪੁੜੀ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੇ. ਸਨੇਲਿਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉੱਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਉ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਥਾਏਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 43 ਸਾਲਾ ਐਵਲਿਨ ਵਿਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਮਾਡੋ 40 ਮਿੰਟ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਭੜਕਾੳੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਐਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁੱਝ ਸਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਤੋਂ  ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ , ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ।

          ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗ ਭੱਗ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ,ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ  ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਅਦਾਲਤਾਂ -ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ -ਦਮਾਂ, ਕੈਂਸਰ , ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ , ਮੰਤਰੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਰੱਿਖਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂਬਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਦੀ ਅਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਦੀ ਰਹੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 1996 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2010 ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂਬਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

          ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧਰੋਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਰ ਗਲੀ, ਮਹੱਲੇ, ਬਸਤੀ, ਕਿੱਤੇ, ਵਰਗ, ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਂੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ।

          ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਇਟ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ

ਸਟਰਲਾਇਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

          ਸਟਰਲਾਈਟ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਵੇਦਾਂਤਾ ਰਿਸੋਰਸਜ਼’ (ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੈ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਥੂਥੂਕੁਡੀ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਇਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਮਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਾੜੀਏ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬਾਲਕੋ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ’ਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਉਹ 21485 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ।

          ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿਚ 60000 ਟਨ ਤਾਂਬਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਵਾਗਤ

ਰਤਨਾਗਿਰੀ ’ਚੋ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਮੱਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੇਖ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਹਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੀਸ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਈ 1995 ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਉਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਮੱਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਥੂਥੂਕੁਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1996 ’ਚ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਈਸੰਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ -ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਮੱਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 25 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਢਲਾਈ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

          ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣੇ । 20 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਬਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਦਰਦ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ‘ਰਮੇਸ਼ ਫਲਾਵਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿੱਤ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 40 ਹਜਾਰ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਹਜਾਰ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਜੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋਈਆ ਪਾਣੀ ਸਿਲਵਰ ਪੁਰਮ , ਮੀਲਾਵਤਨ ਅਤੇ ਕਲੂਥੈਕੁਟਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ’ਚ ਭਰ ਗਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟਰਲਾਇਟ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਪਰ ਪਰਲਾਨਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ

ਨਵੰਬਰ 1998 ’ ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਟਰੱਸਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ’-ਨੀਰੀ ਨੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸਿੱਕਾ, ਸੈਲੇਨੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ ’ਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਮੱਨਾਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੀਰੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਣ । ਨਵੰਬਰ 1998 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਕਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1999 ਵਿਚ ਨੀਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 70 ਹਜਾਰ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 175242 ਟਨ ਕਰ ਲਿਆ।

ਤਿਰੁਨਵੇਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਤਿਰੁਨਲਵੇਲੀ ਮੈਡਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੁਮਾਰਰੈਡੀਪੁਰਮ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ 17 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 135 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾੳੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

          ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਮਾ ਖੰਘ ਆਦਿ ਆਮ ਹਨ। ਕੰਨ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਖੂਨ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਵੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਹਾੲਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ

          ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 14 ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਥੋੜ-ਚਿਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ । 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਥੂਥੂਕੁਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਸਾਹ ਦਮਾ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੂਥੂਕੁੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚੋ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

          ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸਿੱਕਾ, ਲੋਹਾ, ਸਰਫਰਡਾਈ ਔਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਜਾਬੀ ਗੈਸਾਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਪਲੀਤ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਥੂਥੂ ਕੁੱਡੀ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਪੁਰਮ  ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਾਂਬਾ ਸੁਧਾਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜਿਉ ਹੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਅਤਿ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਮੀਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਮਾਂ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀ ਸੀ ਪਰ  2013 ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ  ਵੀ  ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਣੀ।  ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਲਾਮਾਸਵਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਠਾਣ  ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਝਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੜਕਾੳੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਰਾਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।  ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਪਰ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ  ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਆ ਘੁਸਣ ਦੇ ਕਹਾਣੇ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20-20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਪੁਲਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਏ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ------ ਅਤੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਟਰਲਾਈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਖਾੜਕੂ ਰੰਗਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਾਤਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟਰਲਾਈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.। 2001 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਰਬਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ 40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ 2015 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੈਂਬੀਆ (ਅਫਰੀਕਾ) ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੋਨਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਵੇਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਦਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।