ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ:
ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ
ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਰੱੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਧਵੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਉਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 32 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 32 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਿਧਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ,ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਗੋਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ।
7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕਰਵਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਣਮਿਆਉਂਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਜੁੜਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ 32 ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪਏ।
7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਹੇ ਡੇਢ ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਗਾਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 6200 ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਵੱਖਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕਵੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment