(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2011)

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ

ਮਾਨਸਾ, 13 ਨਵੰਬਰ- ਕਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨ.ਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀ. ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂ ਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰੋਘ ਧਨੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ-ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟ ਦੁੱਨਾ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ 154 ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 186 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ, ਰਸਤਾ, ਬੋਰ, ਜਮੀਨ-ਦੋਜ ਪਾਇਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਵਾਧੂ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂੰ  ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਬਣਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਬਾਤ ਸਮੇ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਧਰਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ