(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2011)

ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਆਖਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2010'' ਅਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2010'' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ- ਉਹ ਲੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਯਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤਹਿੱਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੌਕਸ ਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ''ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2010'' ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਤਹਿਕਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 25-04-2010 ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ''ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ'' ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ, 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਬਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ, ਮਾਰਚ 25 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਅਮਨ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਮਖੌਟੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਬਰ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ (ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਸੀ) ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਬਰ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਫਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਏਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ) ਦੀ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ 307 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਚਮਾਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 15-16-17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ- ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਿਮ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਸੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ) ਇਸ ਮੰਚ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ।

ਏਸ ਆਮ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਥੇ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, 1-2-3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ 'ਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਦਿ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜੁਆਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰੋਲ ਇਸੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ  2011 ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦਰ 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਐਰੋਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੇਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

8 ਮਈ 2011 ਨੂੰ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ 15 ਦੀ ਥਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਈ। ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਸਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ-ਜੁਟਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅੰਦਰ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਐਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਐਰੋਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।