(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2011)

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ :

ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਟਾਕਰਾ

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਤ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤਾ ਹੈ— ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੜੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ-ਹਾਰੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲੂਹ ਸਿਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚੇਹਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਮੋਮੋਠਗਣੇ ਨਾਅਰੇ ਓਹਲੇ ਉਹ 'ਰਾਜ' ਕੀਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਸੇਵਾ' ਕੀਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ  186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 58 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 5 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਜਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ (ਇੱਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ- ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਓਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਣੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸਲਦਾਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈਆਂ-ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ, ਚੈੱਕ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸੋਢੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਥੋਥੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ 2-4 ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਈ ''ਸਹਿਮਤੀ'' ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੀਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।)

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਲਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਚੈਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ 80-90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। (ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਢੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੇ ''ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਚੱਲੋ'' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 50-60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੇ (ਕਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ) ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26, 27, 28, 29 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥਿਉਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਪਿਲਰ ਪੁੱਟਣ, ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਸ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੇ ਰੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਅਰਤਮੰਦ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੁੱਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨ ਝੜੱਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇਹ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ, ਚੰਦੂਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ, ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਬੋਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖਿੱਚਧੂਹ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਝਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਸਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ''ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ'' ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਘੋਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੋਟ ਦੁੱਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ— ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ., ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡ੍ਹਣਾ ਪਿਆ।