ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹੇਜ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਧੂਤੂ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪੇ ਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਮਰੌਲੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ।
ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਸੀ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਮੂਲਵਾਦੀ ਖਾਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੱਥ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ‘‘ਖੈਰ-ਖੁਆਹ’’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀਆਂ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਸਫੂਰਾ ਜਰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਬਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ, ਮੁਜੱਫਰ ਨਗਰ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠ ਔਰਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਂਗ “ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ“ ਹੈ।
ਜਿਸ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਰਖ਼ਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਕਤ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਉੱਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਜੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਾਏ ਕਹਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਕ ਕਤਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ 2016 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੋਸਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸਤੀ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਕ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦਉੱਲਾ ਖਾਲਿਦ ਉਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਲਤੂ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 2009 ਅਤੇ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 10 ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 140 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਝੁਠ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ‘‘ਗਲਤੀ’’ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। 2019 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਖੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ, ਉਜਾੜੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਘੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment