ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਸਮਝੌਤੇ

ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਖਸਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ   ਦਾ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਚਾਰਜ, ਗਊ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ   ਮਿਉਸਪਲ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਬਣੇਗਾ।

2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 6 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆਂ   ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜੋ ਬਾਤ ਪਾਈ   ਗਈ ਹੈ, ਆਉਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ   ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾੜਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਾ ਪੁਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾੲ੍ਹੀਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (ਗਿਟਮਿਟ) ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹੌਲ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ   ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 4100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ 2800 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹਵਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਪੈਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਕੇ ਉਹ ਹਾਜਰ-ਨਾਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਧਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ   ਰਾਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ       ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਆਰਜੀ   ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿ੍ਰੜ ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂੰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬੇਖੌਫ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇ    ਸਨ। ਅੰਤ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿਚ ਜਦ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਖਾਤਰ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਨੋਰਥ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ‘ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘‘ਸਿਕੰਦਰ’’ ਬਣਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਗੱਤਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਨ ਵਲੇ੍ਹਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਜੀਠੀਏ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਾਦਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਆਉਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘‘4 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ’’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਜ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ   ਦੀ ਵਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।) ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਧੁੱਸ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਕਲੀ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਸੀ। ਜੂਨ 2012 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ2.89 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ2.36 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.69 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2013-14 ਵਿਚ 3.36 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 5.64 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ )

ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪੋ੍ਰਜੇਕਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਤਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ 200 ਹੋਰ ਛੋਟੇ/ਵਡੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 42152 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ   ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਪਰ ਕਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣ ’ਤੇ ਸਨ 2017 ’ਚ 750 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ   ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ’ਤੇ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 6553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ     ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ , ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਜਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ   ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਨਅਤੀ   ਇਕਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੁਲਸੀ ਥਾਣੇ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕਣ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ’ਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਦੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਵਾਅ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ 88.3 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ   ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ।

ਸਾਰ ਤੱਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱੱੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਕਦੇ ਨਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਆਸ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ   ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਖਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ   ਹਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਦਲਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ   ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼   ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼   ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।