ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਸੰਵਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧ-ਮ-ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਕਮਰੇ, ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਵਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਪਖਾਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ,ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਉਡ ਸਿਸਟਮ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹਾਲ, ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ/ ਨਰਮ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼. ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤਿ ਸੋਸ਼ਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕਾ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ ਹੀ 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰੋਹ ਸੁਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਮਿਕ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਮਗਰੀ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗੇੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਨ. ਐਸ. ਕਿੳ. ਐਫ. (ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਚੌਖਟਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਨ ਐਸ ਕਿਉੂ ਐਫ ਰਾਹੀਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਫੂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਕਿਓਰਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਉੁਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment