ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020 ‘‘ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਤੋਂ ਭੈੜਾ’’

 

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2020

‘‘ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਤੋਂ ਭੈੜਾ’’

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 6-7 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.1% ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ 4% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ   ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਉ-ਦੀ-ਤਿਉ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਸੂਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੋਰਾ ਹੈ। ਘਟੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਦਕਾ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲਦਲ-ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ   ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਤਾਰਕਿਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ   ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ   ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਰਥਿਕ ਧੀਮਾਪਣ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾ-ਘਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਛਾ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੜਬੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝੇ ਬਗੈਰ, ਆਰਥਿਕ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 

ਆਰਥਿਕ ਧੀਮੇਪਣ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ  ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੇਗ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਨਅਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਸਾ ਸਨਅਤ ’ਚ ਕਿਉ ਲਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਤ ’ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾ ਪਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 2.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮ ਤੋਂ 30.9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 1,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ   ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ 1.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਛਾਂਗਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ   ਆਇਆ।

ਇਉ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਹੀ ਹਿੱਸੇ-ਪੱਤੀਆਂ ਖਰਦੀਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ   ਢਾਂਚਾ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉ ਕਰੇਗੀ? ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ   ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਇਗੀ ਯੋਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 7.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ   ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪਣ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀਂ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੁੰਗੇੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ   ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿਕ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 9,76,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਨਾਜ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 1,84,220   ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ   ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ   ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1991 ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2019 ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 13.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 2019 ’ਚ ਪਿਚਕ ਕੇ 2.8   ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।   ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6.11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ’ਚ ‘‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਡਾਨ’’ ਤੇ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ’’ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਵਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ   ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ   ਫਸਲਾਂ ਦੇ   ਵਾਜਬ ਭਾਅਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀਂਹਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 1169 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 360 ਕਰੋੜ ’ਤੋਂ ਛਾਂਗ   ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 7574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 6242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2640 ਤੇ 5765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 102ਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ   ਕੀਹਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੋਕਾ ਲਾਵੇਗਾ।