13) ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰੰਗ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਫੁਟਾਰਾ

- ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਤਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡ, ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ /ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ ਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਦੁਕਾਨ-ਨੁਮਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੰਡ-ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਮਾਨਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ ਲੁੱਟ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਜਾਇਜ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਰਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ‘ਗਿਆਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਰਸਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਸਲਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜਦਗੀ ‘ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਇਸ ਆਵਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁੜ ਬੁੜ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਆਹੁਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ‘ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੁਖ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਬਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਆਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਛੇੜਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੈਗਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ , ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-----------------------

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.(ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਹਜਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਤੇ ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ) ‘ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮੰਗਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।