03) ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਛਲਾਵਾ

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

    - ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ

ਜਿਸ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀਲਾਮ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੋ ‘‘ਅਦਲਤੀ’’ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘‘ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜੂ’ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ‘ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਹਨ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੱਤ-ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ-ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਜ-ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਓ.ਪਲਾਂਟਾ ਅਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ (ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਰੇਹ-ਸਪਰੇਅ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੱਛੀ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ-ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ-ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਤੇ ਖੁਦਖਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਭਰਵੇਂ ਪੱਖ-ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਵੇ ਪੱਖ ਇਹ ਹਨ.-

1. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ।

3. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। (ਧਾਰਾ 5 (5)) ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਅਕਸਰ ‘‘ਘਰ ਵਰਤੋਂ’’ ਲਈ ਲਏ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।

4. ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਜੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘‘ਕਰਜਾ’’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘‘ਫੋਰਮ’’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਵਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ ‘ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 5) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਨਿਬੇੜੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਵਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ’ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਧਾਰਾ6)। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ’,  ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਧਾਰਾ 7)। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ’’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’’ ਵਜੋਂ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਮੈਬਰ ਨਿਯੁੂਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

7. ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠੇ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਚ/ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅਮਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਧਾਰਾ 9-16 ਤੱਕ) ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਮ ਮੂਹਰੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਕੇ ਆਵਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਵਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8. ਕਰਜਾ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 24)

9. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪੁਲਸ ਠਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ‘‘ਕਰਜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ’’ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ‘‘ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ’’ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 27)। ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘‘ਮਕਸਦ’’ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਰਜੇ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੂਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੰਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਕਰਜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

10. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘‘ਮਕਸਦ’’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 28)

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਦੀ ਪਕੜ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।