10) ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ-ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ  ਤੋਂ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜਾਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ (ਕਿ ਗੁੱਝੀ ਹਮਾਇਤ?) ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ  ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸੇਸ਼  ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ 17 ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.), 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 9000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ-ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੋਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਦੋ-ਨਗਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ।’’ ਜਦ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ( ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮਾਰਚ 28, 2016)

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ 45ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। 9000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਬੀਅਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 52 ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ  ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ  ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ,‘‘ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’’, ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਲਫਜਾਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ (ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਚ 29, 2016) ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮਾਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਪਿਰਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ 54% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਲੰਦਨ ਦੀ ਇਕ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਗੀਊ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 515 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਿੱਬੜਨ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਭਰਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। (ਆਊਟ ਲੁੱਕ 28 ਮਾਰਚ 2016)

ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2008 ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2011-12 ‘ਚ ਜਦ ਇਹ ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈ.ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ  ਨੇ ਏਅਰ ਲਈਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ  ਹਵਾਵਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕੀ ਸੀ।

ਆਊਟ ਲੁੱਕ ਮੈਗਜੀਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,‘‘ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਭਰਵੀਂ ਪੂੰਜੀ-ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ‘‘ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸੌਦੇਬਾਜ ਹੈ।’’ (ਤਜਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੇ.ਗਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਫੋਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ‘ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਅੰਤ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ  ਹੈ। 

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

15 ਮਾਰਚ 2016 ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 1160 ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ 904 ਭਗੌੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।’’ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ-ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਖੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ‘ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣੇ’ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘‘ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਸ ‘‘ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਕਸੂਰਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਖੁਣੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਾਹ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ‘‘ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ’’ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ( ਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਮਾਰਚ 29) ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵੜੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ‘‘ਘਾਟਿਆਂ’’ ਦਾ ਬੜਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਕਸਰ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ  ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਗਲਤ ਲਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ‘ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ’ ਦੀ ਸਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ-ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਈ ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਬਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ,‘‘ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਹੈ (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016) ਇਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ’’

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੋੜਵੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕਰਜੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ‘‘ਫਰਾਡ’’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਏਵਿਆਪੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

             ਡੱਬੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 51% ਤੋਂਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ 4 ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਬਨਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਗਬਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ।’’

‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਟੁਟਦਾ ਹੈ....’’

ਇਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਦਿ ਹਿੰਦੂ  ਮਾਰਚ 29, 2016)