11) ਦਾਲ ਕੀਮਤਾਂ:

ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ

- ਸੁਦੀਪ

ਦਾਲਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ। 2014 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ 100% ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 200 ਰੁ: ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋਕ ਬਜਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਖਰ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਤਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ 80% ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 1950ਵਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 61 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜਾਨਾ ਸੀ ਜੋ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮਹਿਜ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜਾਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਉਂਝ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ।  ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1993-94 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 13.4 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 2009-10 'ਚ ਇਹ ਖਪਤ ਘਟ ਕੇ 11.35 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ 2100 ਕਲੋਰੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ – 1972-73 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ 2266 ਕਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 2107 ਕਲੋਰੀਆਂ, ਘਟੋ ਘਟ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਰਤਾ ਜਿਆਦਾ, ਤਾਕਤ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲ 2009-10 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ 1929 ਕਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 1908 ਕਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ।)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਚਹੁੰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 1797 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ 2587 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 790 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰਮਾਦ ਔਸਤਨ 345 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਕਨੇਡਾ, ਬਰਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17,329 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 1597 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਮਾਦ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ 'ਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਏਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਛੋਲੇ ਸਾਨੂੰ 4700 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ  ਕੇਵਲ 3175 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ 7400 ਰੁ: ਕਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 4350 ਰੁ: ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ  8100 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4350 ਰੁ: ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਖਪਤ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਸਲੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 12% ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਡੀ ਪਧਰ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਣ।  ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧ 'ਚ ਹੀ ਵਧ ਚੁਕੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਦਮ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਚੋਣ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਚੁਕਣੇ ਪਏ।  ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਅਰਹਰ ਤੇ ਮਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ 200 ਰੁ: ਕਿਲੋ ਤੋਂ 140 ਰੁ: ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੁਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਅਰਹਰ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਹਦ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵਟੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥ ਹੈ ਜੋ ਭਾਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਨਫਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵਡੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ” ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ  ਕਿ “ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਨਟਾਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ”। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਕਾਰਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ “ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ” 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਖੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ! 2014-15 'ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਹਿਜ 1309.77 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 818.66 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। 2015-16 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੋਰ ਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ 815.97 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 14.6 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ! ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1990-91 'ਚ 2 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ 2013-14 'ਚ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਲਾਂ ਥਲੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਨਣਯੋਗ ਇਜਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਬਰਾਬਰ ਜਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੀਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਰੰਹਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਰਕਬਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੇਵਲ 15% ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ।  ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ “ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ” ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 2013-14 ਤੋਂ 25.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦਾ “ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ” 14.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਇਸੇ ਅਰਸੇ 'ਚ 16.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ 5.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧਿਆ। ਅਰਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ 17.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ 'ਚ ਕੇਵਲ 14.93 ਦਾ ਹੀ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ 100% ਤੋਂ ਵਧ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ ਦੇ ਇਹ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹਨ। ਪਰ ਸਹੀ “ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁਲ” ਮਿਥਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।  ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣ-ਸਰਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਉਪਜ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰੰਹਿਦਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਥੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਾਕੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀ ਮੋਟਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚੀ। ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਜਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਰਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।  ਪਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਅਖੌਤੀ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ” ਅਤੇ “ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਦੰਰ ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ “ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ”, “ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਿਕਾਈ” ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਾਲਾ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। “ਗੈਰ-ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 'ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ” ਤੇ “ਜਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ-ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।  ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ ਹਲਚਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਠੱਗ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਵਾਧਾ: ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਰਹਰ 185 ਰੁ: ਕਿਲੋ ਤੇ ਮਹਾਂ 200 ਰੁ: ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1572 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1556 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਖਰੀਬਾਜੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ “ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ“ ਕਟਕ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਫੁਲਾ ਜਟੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ 75000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲੱਕਤੋੜ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਣਾਂ ਸਿਰ ਸੁਟਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।