ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿਰਨਾਵਾਂ

ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ (ਸਮੌਗ) ਬਣਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਉਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ-ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਜੀਹਦੇ ਟਿੱਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਟ ਕੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 2008 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੈਟ ਕੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇ ਵਰਗਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ 17 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨਾਲੋਂ 1380 ਗੁਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਅ» ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਅ» ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਨਾਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਔਕਸ ਬਾਉ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਟ ਕੋਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦੀ 2010 ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨਸ ਆਇਲ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਫਰਨਸ ਆਇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਤਕ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਅ» ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਸਤੇ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੀਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮਿੱਤਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 180,000 ਬੈਰਲ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਮਿੱਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਧਨਾਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੌਪਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਟ ਕੋਕ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਹਨ।ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਾਦੀਪ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਪੈਟ ਕੋਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਬੀਨਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਚ 120,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਖੰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟ ਕੋਕ ਤੇ ਫਰਨਸ ਆਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਲੀ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੈਟ ਕੋਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਕੋਕ ਤੇ ਫਰਨਸ ਆਇਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਜਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਵਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਤੇ ਧੁਆਂਖੀ-ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਸਦੇ ਹਵਾ ’ਚ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਵਧੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁੜ-ਲਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਵਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅ» ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੇ ਬਿਨ-ਵਿਉਂਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਕੇ, ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਟੋ-ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵਨਸਪਤੀ ਬਾਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਅ» ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘੁਲਿਆ ਜਹਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਹਿਰ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਧਿਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਮੱਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਟ ਕੋਕ ਤੇ ਫਰਨਸ ਆਇਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਫਰੀਕਣ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਮੀਚੀਅ» ਸਗੋਾਂ ਟੂਟੀਕੌਰਨ ਦੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।