ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ

 ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦਾ ਖਰੜਾ  

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਦੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਉਤਪਾਦਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ) ’ਚ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਹਝ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਭਰਮਾੳÈ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਉਤਪਾਦਨ-ਸੰਚਾਰ-ਵੰਡ) ’ਚ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਟਿਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲੇ, ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ.ਡੀ. ਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਉਤਪਾਦਨ-ਸੰਚਾਰ-ਵੰਡ) ’ਚ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003  ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚੂੰਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ-ਬਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1990 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ  ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ) ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ 22% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆਏ ਅਸਾਸੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਇਹ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ 34 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ  ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਅੰਬਾਨੀ, ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼, ਜੇ ਪੀ. ਲੈਂਕੋ, ਜਿੰਦਲ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਉੁਤਪਾਦਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1-4-17 ਤੋਂ 31-3-18 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 446 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-16 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 16 ਅਲਟਰਾ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ) , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ੳੱ¹ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ (ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਨ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ), ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੀਸੀਆ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ Ç´ਸ਼ਨਾ ਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.52 ਅਤੇ 0.41 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 4300 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਡਿਟ ਐਂਡ ਕੰਪਟਰੋਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੇ।  ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਕਾਭੇੜ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (23-3-2018) ’ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 3.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯÈਨਿਟ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੋਧ ਗਇਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਤਜਰਬਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਤਰ ਮਹਿੰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ-ਗਰਿੱਡ-ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ-ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਖਰਚੀਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 - ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸÈਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਖਪਤ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਾਨਬੰਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ, ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕੁੱਝ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਔਸਤ ਤੋਂ ੳੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 20% ਤੱਕ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟੰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ (ਉਤਪਾਦਨ-ਸੰਚਾਰ-ਵੰਡ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ( ਸੋਧ)) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਉ) ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ (ਅ) ਸਪਲਾਈ। ਵੰਡਾ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ/ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਬ-ਗਰਿੱਡ  ਆਦਿ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੇਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਕਿ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਟਾਵੇਂ ਟੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪੁਗਾਉਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੱਟੇਜਾਬੀ ਅਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਮੀ-ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਗਾੳਂÈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਲ ਬਿਜਲੀ ਟਰੇਡ (ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ) ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮੱਦ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜੀ -ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਥੁੜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਮ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜੋਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਏਸ ਮੱਦ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ( ਅਗਾਂੳÈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ) ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਅਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜਨੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ‘ਹੱਕਦਾਰ’ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।