ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੀ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.50% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ 80 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 0.50% ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 50 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 0.25% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ । ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10.600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

   ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ’ਚ ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ? ਸਬਸਿਡੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ? ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ’ਚ ਹਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ 618 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜਕੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 17% ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ ਦਾ 1% ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਣ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਠੀਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 370348 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 183804 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ । ਇਉਂ ਇਸ ਕਾਰਨ 186544 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਤੀਸਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖੋ - ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਆਧਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਅਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2014 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਰ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਕੁਰਸੀ ਮੋਹ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਕਾਰਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਮਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ।

ਉਕਤ ਬਿਜਲੀ ਕੋਡ 2020 ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲ ’ਚ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਉਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ 'ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਮਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਕਲ ’ਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੈ । ਇਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਕੋਡ ਬਿਲ 2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ । ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ । ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ , ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਰਸਮੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸਣੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਅਨਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ , ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ।