ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਵਾਜ਼

 

ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

          ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

          ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ’ਚ ਉਠਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਿਤਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਵਾਂ, ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਝਲਕਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।

          ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

          ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਜਕ, ਸਾਹਿਤਕ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਾਊ ਤਬਕਿਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ।

          ਇਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ, ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

          ਇਸ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧੂ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਤੀਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵੇਗ ਦੇਣਗੇ ਉੱਚੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ-ਗਲਵੱਕੜੀ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸੋਚਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰਨਗੇ।

          ਸਾਹਿਤਕ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਹਿੰਸਕ ਟੋਲੇ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੌਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ, ਮਾਟੋਆਂ, ਤਖਤੀਆਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਅਨਿਆਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਘਦੇ ਸੂਰਜ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਵੀ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ-ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਡੇਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ  ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਇਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਤਲੀ ਗੁੰਡਾਂ-ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਠਾਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਲੰਮਾਂ ਦਮ ਰੱਖਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ।

10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਜਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਲਿਖਿਆ।

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੜਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ  ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਫਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜਚਣਹਾਰ, ਜਾਇਜ, ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਥਾਂ ਮੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਉਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰੂਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ।

ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਗਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ 13 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਜਗਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਸਮਾਗਮ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੌਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਦੀ ਟੀਮ ਚੇਤਨਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।         

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਾਫਲੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ-ਮਿਸ਼ਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ।

ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ. ਮਾਨਸਾ. ਸੰਗਰੂਰ. ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੱਕਠ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ , ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ‘ਵਿਸਵ ਗੁਰੂ’ ਆਦਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦੋ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਔਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਈਕੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਚੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਮ ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਹਲੀ ਈਮੇਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ ਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਬਰਾਨਾ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਅਪਣਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹੀ ਡੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੋਈ 80-85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 90% ਸਰੀਰਕ  ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਾਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਵੈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਸਾਫ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਏ ਬਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣ  ਲੱਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ/ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ।                          ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

           ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੇਵਗਾਨਾ ਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ    ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁੰਜਾਉਣਾ ਕਿ:

                     ‘ਵਕਤ ਆਨੇ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਤੁਝੇ  ਔ ਆਸਮਾਂ’

                      ਹਮ ਅਭੀ ਸੇ ਕਿਆ ਬਤਾਏਂ, ਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੈ”

           ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।              

 ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਏ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 28000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ।

        ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.,ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਸਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਢਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਭ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੁਲੱਖਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਤਸਾਹੀ ਝਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।       

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ

11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ online ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ BK16 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ 16 ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨੀ ਗਈ।  16 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ,  ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। BK 16 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਸਲਾਖੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਆਵਾਜ਼ੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

12 ਜੂਨ ਨੂੰ BK 16 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ G -7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸੀ - ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈੰਡ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ।

 

ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ UAPA, Sedition ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (preventive ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਏਪੁਰ, ਭਿਲਾਈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।