ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ  ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਏ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਲੁਆਈ ਰੇਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ  ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਤੁਅੱਸਬਾਂ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਤੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਤੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਗਰਜ਼ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਜਬ ਥਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਰੰਗ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ,ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝ,ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

   ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ,ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਨਿਚੋੜ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ  ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਆ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਏਡੇ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲੵਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੱਖੋੰ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਚੁੰਧਿਆਊ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਟਕਾਊ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਾਬੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।

        ਅਜਿਹੇ ਭਟਕਾਊ ਅਮਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਹਜਾਰ ਪੱਚੀ ਸੌ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ,ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ,ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ,ਪੈਰ ਗਲਣ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਕ,ਲੋਹਾ,ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਭਾਅ ਵਹਾਈ ਦੌਰਾਨ,ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ 54.28 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨ 2021ਵਿੱਚ 91.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਚੱਨਵੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਿਰਫ਼ ਵਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੀਹ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ  ਲਗਪਗ ਸੌ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ  ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਚੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਆਏ ਸਾਲ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਪੌਂਟ,PI, ਰੈਲੀਜ਼,ਨੂ ਜ਼ੀਵੀਡੂ, ਐਡਵਾਂਟਾ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ PI ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀਸ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉਨੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ IDC ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫੇ,ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ,ਫ਼ਸਲ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਸੀ ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨI ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਉੱਪਰ ਔਸਤ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 9300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 7300 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

      ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ  ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ   ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ  ਸੁੰਗੜੀ ਆਮਦਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ  ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ,ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ   ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ Óਚ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਸ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਜੋਰ ਧਿਰ ਹੀ ਔਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਧੁੰਦਲਕਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਸਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਭਉ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਇਸ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੇਤਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।