ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇੜ  ’ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ  ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅੜ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ  ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ-ਦਰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁਲਕ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ  ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਿੱਥ/ਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022  ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ  ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ  ’ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ  ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ  ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ  ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ’ਚ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਾਹਰਿਆਂ/ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ  ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ  ਨਕਸ਼ਾਂ/ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੂਰਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਦਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ  ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਇੱਕਮੱਤਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਭਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਖਲਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ  ’ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ ਪੈੜੇ ਵਜੋੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੱਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਅਜੇ ਏਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਆਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਅਮੂਰਤ ਪੱਧਰ  ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ  ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਦੀ  ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਬਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ  ’ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਾਜ-ਭਾਗ  ’ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜੂਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ  ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ  ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ  ’ਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

          ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ  ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮਾਊ-ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ  ’ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ  ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੂਝ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼  ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਮੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ –ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ  ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤੰਨ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ  ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝ-ਚੌਖਟੋ  ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

          ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉਲਝਾ  ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿੱਥ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਹਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ  ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

          ਅਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੇਂ ਨਾ ਹੋਂਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ  ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰਛਾਪ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿੱਥ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ  ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ  ’ਚ ਪਲਟਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ  ਇੱਕ ਲੰਮਾਂ ਅਮਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ  ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ  ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ  ’ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ । ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ  ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਭਾਰਨ । ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਕਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ । ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ  ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਮਤ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ  ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ  ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ  ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ  ’ਚ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਂਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ  ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਲੰਮੇਂ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ  ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਚੋਂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ  ’ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ  ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ  ’ਚ ਭਗਤਾਉਂਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ  ’ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।