ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ - ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ - ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

(ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ)

— 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ, ''ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂ ਐਨ ਵਰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।''
— ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਇਉਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1961 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.. .. ਮੈਂ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 20 ਜੁਲਾਈ 1961)
— ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1953 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜ ਸਕਦਾ।' '(ਸਟੇਟਸਮੈਨ, 16 ਅਗਸਤ 1953)
— ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੰਬਈ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ (30 ਅਕਤੂਬਰ 1948)
''ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਜੁਆਬ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ.. .. । ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਜੁਆਬ ਸਾਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1948)
— ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ 1947)
''ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਯੂ ਐਨ ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
— ਨਹਿਰੂ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ
''ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।''( ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ)  
— ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਹਾਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ।
— ''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈ......ਧਾਰਾ 370 ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।''
(ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ.ਐਲ. ਨੰਦਾ, 4 ਦਸੰਬਰ 1965)
(ਇਹ ਟੂਕਾਂ ਏ. ਜੀ. ਨੂਰਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚੋਂ ਹਨ।)