ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ - ਕੁੱਝ ਪੱਖ
ਜਿਸ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਪੱਧਰ' ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਟੇਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ''ਇਤਿਹਾਸਕ'' ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਚੇਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ370 ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਉਹੀ ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ ਬਦਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਮਚਲਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਘੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡਟਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਅ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2016 'ਚ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕ ਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਜੀਹਦੇ ਜੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ , ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਰ ਗਈ ਸੀ) ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਜਾਬਰ-ਧਾੜਵੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਬੁਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠੇ ਹਨ।
ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਮੱਤਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ, ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਪੱਖੋਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾਬਾ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਐਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ''ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।'' ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਕਮੱਤਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਭਰੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਕੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭੱਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤੱਤ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੋਰ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਸਿਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਾਧੂ ਵਜਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੌਰੀ ਜੁੜਵੇਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਬੋਚਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਕਸਮੀਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment